जानें क्या है 'फेमा', विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम

फेमा भारत में 1999 में लागू हुआ था। इसका विस्तृत नाम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, जिसे अंग्रेजी में फेमा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतान को बढ़ावा देना तथा देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देना है। इसका एक अहम पहलू भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करना भी है।

आपको बता दें कि देश में फेमा से पहले फेरा नामक कानून लागू था, जिसे 1973 में बनाया गया था। फेरा और फेमा नामक अधिनियम के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि फेरा का प्रयोग जहां विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता था, वहीं फेमा का उपयोग बाहरी मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। फेरा की तुलना में फेमा उदार कानून है। फेमा कानून एलपीजी नीति के समय अस्तित्व में आया था। उस समय मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। क्योंकि फेरा देश के विकास में बाधक बन रहा था अतः इसे हटाना संसद ने जरूरी समझा और 1999 में संसद में विधेयक लाकर वर्ष 2000 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में फेरा को निष्प्रभावी कर फेमा को कानून बना लागू कर दिया गया। फेमा के अंतर्गत तीन तरह की एजेंसी शामिल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय जो फेमा की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

फेमा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। फेमा विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, पूंजी खाता और चालू खाता । यह कानून भारत के नागरिक को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अन्य देशों में संपत्ति खरीद सकता है और बाद में किसी और को उसका मालिक बना सकता है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है यदि किसी बाहरी स्त्रोत से किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो उसे आरबीआई द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करना होगा। यदि आप मनी लॉन्ड्रिंग या फिर विदेशी मुद्रा घोटाले के दोषी पाए जाते हैं तो यह अपराध फेमा के अंतर्गत ज़मानती अपराध माना जाएगा।

विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित खबरों एवं जानकारियों से अवगत रहने के लिए। इस लिंक https://www.wikifx.com/hi/download.html के माध्यम से विकी एफएक्स हिंदी ऐप को डाउनलोड करें या फिर विकी एफएक्स हिंदी की वेबसाइट https://www.wikifx.com/hi/ पर जाकर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी खबरों का लाभ उठाएं।