ई-रूपए की नहीं हो सकती नकदी में बदली

भारत डिजिटल करेंसी के रूप में सीबीडीसी को जारी कर डिजिटल मुद्रा जारी करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले वर्ष दिसंबर में सीबीडीसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चार शहरों दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु में आरम्भ किया था। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत केवल चार बैंकों को ई-रूपया जारी करने की अनुमति दी थी। जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई , येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल थे। पिछले दिनों ही आरबीआई ने सीबीडीसी के दूसरे चरण के शुरू होने की संभावना जताई है। आशंका जताई जा रही है कि सीबीडीसी का दूसरा चरण फरवरी में शुरू हो सकता है तथा डिजिटल रूपए के इस चरण में अन्य बैंकों एवं कुछ और शहरों को भी जोड़ा जाएगा।

आरबीआई के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से काम कर रहा है तथा इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक़ अभी भारत में डिजिटल करेंसी का प्रयोग 16,000 लोग कर रहे हैं। आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर अनुज रंजन ने कहा कि आरबीआई सीबीडीसी से संबंधित लागत वाहन करेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में शामिल येस बैंक,आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक,एसबीआई ई-रूपया के संग्रहण के लिए डिजिटल वॉलेट का निर्माण कर चुके हैं। इसे ग्राहक एप्पल एप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही चीफ जनरल मैनेजर रंजन ने बताया कि कुछ खुदरा कंपनियों ने डिजिटल रूपए से भुगतान स्वीकार करने पर रजामंदी दी है। जिसमें तेल विपणन, रिलायंस रिटेल और नेचुरल आइसक्रीम कंपनियां शामिल हैं। रंजन ने कहा कि फिलहाल ई-रूपया की नकदी में बदली नहीं हो सकती। परन्तु भारतीय केंद्रीय बैंक ,आरबीआई लगातार इस पर काम कर रहा है। भविष्य में डिजिटल करेंसी ऑफलाइन मोड पर भी काम करेगी।

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