एब्स्ट्रैक्ट:आईएमएफ और विश्व बैंक विश्व पहले ही विश्व को चुनौती दे चुके हैं कि 2023 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के आगे घुटने टेक लेगी। पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा।
आईएमएफ और विश्व बैंक विश्व पहले ही विश्व को चुनौती दे चुके हैं कि 2023 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के आगे घुटने टेक लेगी। पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ ने कहा कि इस साल चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ में शामिल देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में होने वाली वैश्विक दर 2001 से दर्ज की गयी वैश्विक दरों की तुलना में सबसे कम होगी।
लेकिन सुस्त होती अर्थव्यवस्था के माहौल में भी भारत की ओर विश्व सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। आईएमएफ की अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि 'हमें जी-20 में भारत के नेतृत्व पर विश्वास है। भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा'।आईएमएफ अध्यक्ष ने सम्मेलन के दौरान कहा कि ‘हमें यकीन है कि भारत विश्व को एक साथ रखते हुए वैश्विक सेवा करेगा’। भारत के बारे में बोलते हुए चीफ ने कहा कि ‘भारत एशिया के विकास को प्रभावित करता है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति अभी अस्थिर है। भारत आमूलचूल परिवर्तन कर अपनी अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है जिसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है’। आईएमएफ चीफ ने साथ ही भारत की डिजटलीकरण की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में डिजिटलीकरण हुआ है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जी-20 की प्राथमिकताओं पर बात करते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर डिजिटलीकरण का निर्माण करना, सार्वजनिक रूप से डिजिटलीकरण की लागत कम करना तथा डिजिटलीकरण का प्रयोग वृद्धि एवं रोजगार के स्रोत के रूप में करना जी -20 की प्राथमिकताओं में शामिल है।
आपको बता दें इस वर्ष 18वें जी -20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका गठन वर्ष 1999 के आखिर में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसका उद्देश्य कम आय वाले देशों को समिल्लित कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। जी -20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
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